ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਫਤ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਫਤ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਜੇਕਰ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਇਹਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

6.2.2022: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨਿਪਾਲਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾ ਉੱਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਦਅਮਨੀ, ਬੇਕਾਰੀ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਵੱਧਣਾ, ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਣੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੱਧਣੇ ਆਦਿ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ,

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।