ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ,ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਵੀ ਵੰਡ ਕਰਨ,ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ,ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਵੀ ਵੰਡ ਕਰਨ,ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ , 2.3.2023:ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਰਹੇ,ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਾਢੇ 17 ਏਕੜ ਹਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ,ਥੁੜਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਂਵੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜ਼, ਸੰਦ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਸ ਬੁੱਕਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ,ਬੈਂਕਾਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ,ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ,ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ,ਜਵਾਰ,ਬਾਜਰਾ,ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਆਦਿ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ,ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ,ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ,ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਰੱਖਣ,ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।