ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ D.C. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੰਡ ਆਸਲ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ D.C. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ
Ferozepur, 28-7-2020: ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਉਹਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ,ਕੋਇਲਾ ਖਾਣਾ, ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ., ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਸੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ- ਸਿੱਖਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਤੋੜਨ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 8 ਜ਼ੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੰਡ ਆਸਲ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਲੀਵਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ,ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਠੱਠਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ D.C ਦਫ਼ਤਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਕੇ ਜੇਲ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਥੇ ਮਾਰਚ,ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 2013 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਏ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਨਤਾ ਇਕੱਠਾ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨਿਪਾਲਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀਨੇਕੇ, ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹੁਕਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦੂਵਾਲਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੱਚਰਭੰਨ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਹੁਕਾਂ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੱਟਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਬੂਟੇਵਾਲਾ, ਖਿਲਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਸਲ,ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਫੱਤੇ ਵਾਲਾ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੁਤਬਦੀਨ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਫੇਰੋਕੇ,ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਗੁੱਦੜਢੰਡੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਲੀ ਕੇ ਝੁੱਗੀਆਂ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੰਜਗਰਾਈਂ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਗਜਨੀ ਵਾਲਾ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।—–ਬਲਜਿੰਦਰ ਤਲਵੰਡੀ