ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ  ਹਨ

ਦਿੱਲੀ/ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 22 ਨਵੰਬਰ, 2024: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ-ਐਸਕੇਐਮ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ-ਕੇਐਮਐਮ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਰਤਨਪੁਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਏਕਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਨੂੰਨ.
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ
ਕੁਰੂਬਰੂ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ (ਕਰਨਾਟਕ), ਪੀ.ਆਰ. ਪਾਂਡੀਅਨ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ), ਅਤੇ ਸੁਧਾ ਮੈਡਮ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਨੌਰੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਹਰਿਆਣਾ), ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਹਨ –
1. ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ: ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
2. ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
3. ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ, 2013 ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ: ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4. ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
5. WTO ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਫਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
6. ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
7. ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਜੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
8. ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ: ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
9. ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ₹700 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
10. ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ: ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
11. ਮਸਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਮਿਰਚ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
12. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ: ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।