ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਗਹੀਣ ਦਿਹਾੜੇ ਮੋਕੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਗੇ – ਅਨਿਲ ਗੁਪਤਾ

ਤਿੰਨ ਦਿਸੰਬਰ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਗਹੀਣ ਦਿਹਾੜੇ ਮੋਕੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਗੇ – ਅਨਿਲ ਗੁਪਤਾ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 30.11.2020: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਰਵਇਆ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਪ੍ਰੇਸਾ਼ਨ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾ ਰਾਂਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਹੀ ਯਤਨਸੀ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰੇਗਰੈਸਿਵ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦੀ ਬਲਾਇੰਡ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰੇਸ ਨੁੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਹੀਣਾ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਜਮਾਲਪੁਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਕੇ 10+2 ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ਼ੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੇਤਰਹੀਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇਤਰਹੀਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀ ਹੈ।ਪੀ. ਡਬਲੂ. ਡੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨੇਤਰਹੀਣਾ ਲਈ ਜ਼ੋ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ ਉਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀ ਦਿਸਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ 130 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਅੰਤਮ ਪੜਾਵ ਵਿੱਚ ਪੁਹੰਚ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਰੋਕ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਨਤੀਜਾ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨੇਤਰਹੀਣਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਪੱਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੰਨੀ ਅਤੇ ਗੂੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇਤਰਹੀਣਾ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੰਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾ ਅੱਜ ਤਾਨਾਸਾ਼ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੈਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇਤਰਹੀਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰ੍ਰੇਸਾਨ ਅਤੇ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁਪ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀ ਹੈੇ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਇਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇੰਨਾ ਢੀਟ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨੇਤਰਹੀਣਾ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਰਖਣਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਉਦਾਰਣ ਵਜੋ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਜ਼ੋ ਕਿ ਅਪੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਕੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਰ ਪਰਸ਼ਨਜ ਵਿਧ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਜ਼ੋ ਕਿ ਸੁੰਤਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋ ਪੀ. ਡਬਲੂ. ਡੀ. ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੀ. ਡਬਲੂ ਡੀ. ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੰਤਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇਤਰਹੀਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਤਿੱਖਾ ਅਨਦੋਲਨ ਆਰੰਭਣ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਾਨਾਸਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛਡਣ ਲਈ ਮਜੁਬਰ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ੋ ਇੰਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੇੈਠਣ ਉਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਨਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ।

ਅਨਿਲ ਗੁਪਤਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇਤਰਹੀਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਗਹੀਣ ਦਿਹਾੜੇ ਮੋਕੇ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮੰਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘਰੋ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਜ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੀਬਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋ਼ਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਕਿਊਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਭਰਨ ਅਤੇ ਬਸਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮੁਫਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਪਰੋਕਤਾ ਹਾਲਾਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਸਿਆਪਦ ਹੈ।