ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ,ਵਿਧਵਾ,ਆਸ਼ਰਿਤ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ : ਖਰਬੰਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ,ਵਿਧਵਾ,ਆਸ਼ਰਿਤ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ : ਖਰਬੰਦਾ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 8 ਮਈ 2016  (HARISH MONGA   ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਖਰਬੰਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇੰਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਖਰਬੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਢੇਰੀ ਉਮਰੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਦੇਂ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਵਾਈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਵੱਜੋਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਈ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਰਜੀਫਾਰਮਾ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ/ਮੈਂਬਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ/ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ  ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਿਸਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਣਗੇ।