News

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਣ

8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਣ


Ferozepur, January 3, 2019: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 250 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 48 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਡਾ. ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 2 ਸੀ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਐਲਾਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤਾਰਾਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰ 1 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ 1964ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਵਾਪਿਸ ਲੲੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਪਾਸੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ੀਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚਰਭੰਨ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 77 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਝੂਠਾ 306 ਦਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਪੀ ਏ ਡਾ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੈਂਗ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Related Articles

Back to top button
Close