ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ  ਡੀ.ਸੀ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਅਣ-ਰਜਿਸਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 3000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 17.4.2020: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਲੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾੲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ D.C ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 15 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਕਣਕ ਜ਼ਬਰੀ ਚੁੱਕਵਾਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ D.C ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਵੰਡ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਭਰਾਈ, ਤੁਲਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਪੇਮੈਂਟ 48 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ  ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਈ ਪਾਸ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਰਾਮੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, 50 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਲਗਾਈ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ  200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।   ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਤੇ ਜੇ (J)ਫਾਰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ 42 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।                                   ‌

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਣਕ,ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ 2C  ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 50% ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ, ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ A.P.M.C ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ, ਸਾਈਲੋ ਗੁਦਾਮ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।           ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ O.P.D ਖੋਲ੍ਹਣ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ,ਬੇ- ਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 28,29,30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨਿਪਾਲਾ਼, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੁਤਾਲਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬੀ ਕਲਾਂ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਫੱਤੇਵਾਲਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨਿਪਾਲਾ਼ ਆਦਿ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ|