ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਤੇ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਆਡਾਂਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਗੁਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ  ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਤੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

Ferozepur, February 22, 2020: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ੰਘਰਸ਼  ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਕਣਕ- ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 18 ਸਾਇਲੋ ਗੋਦਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਾਇਲੋ ਗੋਦਾਮ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਕਣਕ- ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਤੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੀਬੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਰਸਦ,ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 130 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਤੇ 180 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਾਇਲੋ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮ. ਐੱਸ ਪੀ. ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਰਥ- ਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਿਆ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 50%ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਆਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ,60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, R.P.F ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, 14 ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ।,,