ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸਖਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਅਤਿਦੇ ਘਾਟੇਵੰਦ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ, ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਤੋੜਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਰਨਾਊ ਐਲਾਨ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਘੋਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 44 ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ,ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਫੰਡ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ 85% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ(A.P..M.C) ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਯਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੁਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਮਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ (N.P.A)ਮਰਨਾਊ ਐਲਾਨ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 50% ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਐਲਾਨਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰੇ,ਡਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੋਣ ਉੱਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਨਰੇਗਾ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ L.I.C, ਰੇਲਵੇ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ,B.S.N.L ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ,C.A.A, N.R.C, N.P.R, ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
