Ferozepur News
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥਾ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2024: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਆਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਣ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (6505) ਵੱਲੋ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਹਾਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ.ਟੀ.ਯੂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੋਟਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਗਿਣਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਲਗਾਕੇ ਵੱਖਰੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੱਟਣ, ਵਿਧਵਾ/ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ/ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ/ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਕਰੋਨੀਕਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਖਰੀਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ/ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਜਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ, ਕਪਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਕੁਕਿੰਗ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੱਚੇ/ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਸਮੇਤ ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ, ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ) ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾਂ ਸਮਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਅਧੀਨ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਚਲਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੋਣ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰੈਸਟ ਵਜੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰਕਿੰਗ ਦਿਨ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।