“ਪਟਿਆਲਾ ਆਓ ਸਰਕਾਰ ਜਗਾਓ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰੀਆ ਨੀਤੀਆ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ

Posted by HARISH MONGA about 10-Aug-2019 in NEWS

“ਪਟਿਆਲਾ ਆਓ ਸਰਕਾਰ ਜਗਾਓ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰੀਆ ਨੀਤੀਆ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ

“ਪਟਿਆਲਾ ਆਓ ਸਰਕਾਰ ਜਗਾਓ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰੀਆ ਨੀਤੀਆ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੋਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੋਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ

ਮਿਤੀ 10 ਅਗਸਤ 2019( ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) "ਪਟਿਆਲਾ ਆਓ ਸਰਕਾਰ ਜਗਾਓ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਸੁੱਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸਘੰਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰੀਆ ਨੀਤੀਆ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਦੇ ਹੋਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਜ਼ਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਂਰਜ਼ਕਾਲ ਦੋਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਉਲਟਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਖੋਹਿਆ ਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ,ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੁਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 101% ਤੁਹਾਡੀਆ ਮੰਗਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਰ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਸਘੰਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਇਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਸੋਧਣੇ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅੰਤਰਿਮ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ, ਡੀ.ਏ ਦੀਆ ਕਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਗਣਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾਂ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆ ਅਸਾਮੀਆ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।